इस्लामोफ़ोबिया का कारोबार: कभी फ़र्ज़ी तस्वीरें, कभी अधूरी कहानी और निशाने पर पूरा इस्लाम!

फ्रांस की अशांति को मुसलमानों के सिर मढ़ने से लेकर सऊदी अरब की सज़ा को इस्लाम का चेहरा बताने तक—आख़िर सच की पड़ताल कौन करेगा?

लेखक: ज़फ़र आलम ख़ान

दुनिया में झूठ फैलाने के तरीक़े बदल रहे हैं। पहले झूठ को सच साबित करने के लिए अफ़वाहें गढ़ी जाती थीं, अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ऐसी तस्वीरें और वीडियो तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आम आदमी के लिए असली और नक़ली के बीच फ़र्क़ करना मुश्किल हो जाता है। जब इस तकनीक का इस्तेमाल किसी ख़ास धर्म और समुदाय को बदनाम करने के लिए होने लगे, तो यह महज़ तकनीकी धोखाधड़ी नहीं रह जाती, बल्कि समाज की सोच को प्रभावित करने वाला ख़तरनाक औज़ार बन जाती है।

भारत में इस्लामोफ़ोबिया यानी इस्लाम और मुसलमानों के प्रति भय, पूर्वाग्रह और नफ़रत की मानसिकता पर बहस कोई नई नहीं है। चिंता की बात यह है कि कुछ कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रभावित लोग और सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी घटनाओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिनमें सनसनी फैलाने की गुंजाइश हो। घटना कहीं भी हो, मुल्क कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो—अगर कहानी को मुसलमानों से जोड़ने का मौक़ा मिल जाए, तो बिना पूरी पड़ताल किए फ़ैसला सुना दिया जाता है कि इस्लाम ऐसा है और मुसलमान वैसे हैं!

सवाल यह है कि क्या हमारा मक़सद सच जानना है, या पहले से तय नफ़रत के समर्थन में सबूत तलाशना?

फ्रांस की अशांति और AI से तैयार झूठ का कारोबार

फ्रांस में अशांति और हिंसा से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। AI से तैयार तस्वीरों, पुरानी घटनाओं के वीडियो और भ्रामक दावों को मौजूदा घटनाक्रम से जोड़कर पेश करने से वास्तविकता और दुष्प्रचार के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

यदि कोई तस्वीर फ़र्ज़ी है, कोई वीडियो पुराना है या किसी घटना में शामिल लोगों की पहचान के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, तो उसे मुसलमान शरणार्थियों की करतूत बताकर प्रचारित करना सरासर ग़ैर-ज़िम्मेदाराना है।

फ्रांस में हिंसा, आगज़नी या लूटपाट की कोई घटना हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जिसने अपराध किया, उसे क़ानून के मुताबिक़ सज़ा मिलनी चाहिए। मगर बिना प्रमाण यह घोषित कर देना कि पूरे उपद्रव के पीछे मुसलमान शरणार्थी हैं, कहाँ का इंसाफ़ है?

किसी घटना में कुछ मुसलमानों की संलिप्तता साबित भी हो जाए, तो उससे दुनिया भर के मुसलमानों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यही नियम हर धर्म और समुदाय पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

अगर किसी हिंदू व्यक्ति के अपराध को हिंदू धर्म का चरित्र नहीं कहा जा सकता, तो किसी मुस्लिम व्यक्ति के अपराध को पूरे इस्लाम का चरित्र क्यों घोषित किया जाए?

सऊदी अरब में दो लोगों की फाँसी: सवाल सऊदी क़ानून पर उठाइए, इस्लाम पर ठप्पा क्यों?

नाज़रुल इस्लाम और स्वीटी अख़्तर के मामले को भी इसी नज़रिये से देखने की ज़रूरत है। सऊदी अरब में दो बांग्लादेशी नागरिकों को फाँसी दिए जाने की ख़बर के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे फैलाए गए। कहीं इसे केवल प्यार करने की सज़ा बताया गया, कहीं पति-पत्नी के संबंधों से जोड़कर पेश किया गया और कहीं कथित अनैतिक कृत्य के आरोप को पूरी तरह अलग कहानी का रूप दे दिया गया।

इस मामले में उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, दोनों के ख़िलाफ़ अलग-अलग आरोपों का उल्लेख किया गया था। नाज़रुल इस्लाम के मामले में साइबर अपराध से संबंधित आरोप और स्वीटी अख़्तर के मामले में व्यभिचार का आरोप रिपोर्ट किया गया। हालाँकि, मुक़दमे के विस्तृत दस्तावेज़ और सभी आरोपों का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण सोशल मीडिया पर प्रसारित हर दावे को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं है।

इसलिए यह कहना कि दोनों को सिर्फ़ प्यार करने या पति-पत्नी होने के बावजूद आपस में संबंध बनाने के कारण फाँसी दी गई, तब तक उचित नहीं होगा जब तक इसके समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण न हों।

लेकिन इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है। यदि किसी देश में न्यायिक प्रक्रिया, मृत्युदंड की कठोरता, मानवाधिकारों या आरोपियों को निष्पक्ष सुनवाई मिलने पर गंभीर सवाल हैं, तो उन पर खुलकर बहस होनी चाहिए।

मगर किसी सरकार और उसकी न्यायिक व्यवस्था के फ़ैसले को बिना किसी भेद के पूरे इस्लाम का फ़ैसला बताना कहाँ तक सही है?

सऊदी अरब की सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अपने आप में दुनिया के हर मुसलमान, हर इस्लामी विद्वान और इस्लाम की हर व्याख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जिस तरह किसी हिंदू-बहुल देश की सरकार का हर निर्णय हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं बन जाता, उसी तरह किसी मुस्लिम-बहुल देश का हर क़ानून इस्लाम का सार्वभौमिक आदेश नहीं बन जाता।

किसी सज़ा की धार्मिक, नैतिक और क़ानूनी समीक्षा कीजिए, लेकिन समीक्षा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि पहले से तय नफ़रत के आधार पर।

नफ़रत का डिजिटल कारख़ाना: हिंदूवादी संगठन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फ़र्ज़ी प्रचार

इस पूरे मामले का एक अहम पहलू यह है कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें केवल मेनस्ट्रीम मीडिया तक सीमित नहीं हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर भी कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े अकाउंट्स, कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों और कुछ इन्फ्लुएंसर्स द्वारा ऐसे दावे प्रसारित किए जाते हैं, जिनकी सत्यता पर गंभीर सवाल उठते हैं।

फ्रांस में अशांति हो, किसी मुस्लिम देश में कोई आपराधिक घटना हो या किसी इस्लामी क़ानून के तहत कठोर सज़ा दी जाए—कुछ अकाउंट्स ऐसी घटनाओं को इस तरह पेश करते हैं मानो वे पूरी दुनिया के मुसलमानों और इस्लाम के चरित्र का प्रमाण हों। तस्वीरों और वीडियो की प्रामाणिकता जाँचे बिना उन्हें साझा करना, पुरानी घटनाओं को नई बताना, AI से तैयार सामग्री को वास्तविक दृश्य के रूप में पेश करना और अपुष्ट आरोपों को स्थापित तथ्य की तरह प्रचारित करना इसी समस्या के अलग-अलग रूप हैं।

यहाँ सवाल केवल झूठ बोलने का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का भी है जो पहले किसी समुदाय के प्रति नफ़रत पालती है और फिर उस नफ़रत को सही साबित करने के लिए सामग्री तलाशती है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ज़िम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लाखों अनुयायी उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति बिना जाँच-पड़ताल के किसी वीडियो को साझा करता है या किसी घटना को धार्मिक रंग देकर पेश करता है, तो उसका असर एक पोस्ट तक सीमित नहीं रहता। वह लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है, सामाजिक अविश्वास बढ़ा सकता है और दो समुदायों के बीच पहले से मौजूद दूरियों को और गहरा कर सकता है।

यदि कोई हिंदूवादी संगठन, उसका समर्थक अकाउंट या कोई इन्फ्लुएंसर जानबूझकर झूठी सामग्री तैयार करता है अथवा उसकी असलियत जाने बिना उसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, तो उसके कृत्य की आलोचना और जाँच होनी चाहिए। लेकिन इस आलोचना का आधार प्रमाण होना चाहिए। किसी व्यक्ति के अपराध या ग़लत प्रचार के लिए पूरे हिंदू समाज को ज़िम्मेदार ठहराना भी उतना ही अनुचित होगा, जितना किसी मुस्लिम व्यक्ति के अपराध के लिए पूरी मुस्लिम आबादी को कटघरे में खड़ा करना।

विडंबना देखिए—एक तरफ़ दावा किया जाता है कि उद्देश्य धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है, लेकिन दूसरी तरफ़ यदि उसी उद्देश्य के नाम पर झूठ, भ्रामक वीडियो और धार्मिक घृणा का सहारा लिया जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आख़िर रक्षा किसकी हो रही है—धर्म की या पूर्वाग्रहों की?

लोकतंत्र में किसी धर्म की आलोचना करने की स्वतंत्रता है। सऊदी अरब के क़ानूनों, इस्लामी न्याय-व्यवस्था या किसी मुस्लिम देश की सरकार पर सवाल उठाना भी जायज़ है। मगर आलोचना और दुष्प्रचार में अंतर होता है। आलोचना तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों पर खड़ी होती है; दुष्प्रचार चुनिंदा घटनाओं, अपुष्ट दावों और भावनात्मक उकसावे के सहारे लोगों की धारणाएँ बनाता है।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि कोई व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान। सवाल यह है कि वह सच के साथ खड़ा है या झूठ के साथ। यदि कोई हिंदूवादी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति झूठ फैलाता है, तो उससे जवाब माँगा जाना चाहिए; यदि कोई मुस्लिम कट्टरपंथी यही करता है, तो उससे भी जवाब माँगा जाना चाहिए।

धर्म के नाम पर झूठ फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को यह विशेषाधिकार नहीं मिल सकता कि उसकी बातों की जाँच न हो। आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन आस्था के नाम पर असत्य फैलाने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए।

इस्लाम की आलोचना और मुसलमानों से नफ़रत—दोनों में फ़र्क़ है

यह बात भी साफ़ होनी चाहिए कि इस्लाम, किसी भी दूसरे धर्म, धार्मिक परंपरा या धार्मिक शासन-व्यवस्था की आलोचना करना अपने आप में इस्लामोफ़ोबिया नहीं है। धार्मिक क़ानूनों, मृत्युदंड, महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना हर व्यक्ति का अधिकार है।

लेकिन जब किसी सरकार की कार्रवाई के बहाने दुनिया भर के मुसलमानों को हिंसक, क्रूर, असभ्य या इंसानियत का दुश्मन बताने की कोशिश होने लगे, तब आलोचना सामूहिक नफ़रत में बदलने लगती है।

इस फ़र्क़ को समझना बेहद ज़रूरी है।

एक निष्पक्ष व्यक्ति पूछेगा कि मुक़दमे में क्या सबूत थे, सज़ा किस क़ानून के तहत दी गई, आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला या नहीं और क्या सज़ा अनुपातिक थी। इसके विपरीत, पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति इन सवालों को दरकिनार करके सीधे यह घोषणा कर देगा कि पूरा मज़हब ही क्रूर है।

पहला रास्ता इंसाफ़ और विवेक का है, दूसरा रास्ता नफ़रत और प्रचार का।

मीडिया की ज़िम्मेदारी: ख़बर दिखाइए, नफ़रत की पटकथा मत लिखिए

लोकतंत्र में मीडिया का काम जनता को जानकारी देना, सत्ता से सवाल करना और तथ्यों को सामने लाना है। उसका काम किसी समुदाय के विरुद्ध जनमत तैयार करना नहीं है।

यदि कोई टीवी चैनल, समाचार पोर्टल या सोशल मीडिया अकाउंट AI से बनी तस्वीर को असली बताकर दिखाता है, पुराने वीडियो को नई घटना बताता है या किसी आरोप को अदालत के सिद्ध निष्कर्ष की तरह प्रस्तुत करता है, तो वह जनता के सूचना पाने के अधिकार के साथ धोखा करता है।

आज आवश्यकता है कि हर वायरल तस्वीर की पुष्टि की जाए, वीडियो का मूल स्रोत खोजा जाए, घटना की तारीख़ और स्थान जाँचे जाएँ और आरोप तथा प्रमाणित तथ्य के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए।

यह ज़िम्मेदारी केवल पत्रकारों की नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को साझा करने वाले हर व्यक्ति की भी है। किसी ख़बर को आगे बढ़ाने से पहले एक मिनट रुककर उसकी सत्यता जाँचना भी सामाजिक ज़िम्मेदारी है।

नफ़रत की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार—चुनिंदा सच

नफ़रत फैलाने वाला प्रचार हमेशा पूरी तरह झूठ पर आधारित नहीं होता। कई बार वह एक वास्तविक घटना को चुनता है, उसके कुछ हिस्सों को छिपाता है, कुछ अपुष्ट दावे जोड़ता है और फिर उसे पूरे समुदाय के चरित्र का प्रमाण बताने लगता है।

यही चुनिंदा सच सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसके भीतर कुछ वास्तविकता मौजूद होने के कारण झूठ भी विश्वसनीय दिखाई देने लगता है।

फ्रांस में हिंसा हुई—इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सभी हिंसक लोग मुसलमान थे या मुसलमान शरणार्थी ही इसके पीछे थे।

सऊदी अरब में दो लोगों को फाँसी दी गई—इससे सोशल मीडिया पर चलने वाली हर कहानी सही नहीं हो जाती, न ही इससे इस्लाम के बारे में कोई सार्वभौमिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

घटना सच हो सकती है, लेकिन उस घटना के नाम पर फैलाया जा रहा निष्कर्ष झूठा और भ्रामक हो सकता है। यही अंतर समझना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

आख़िर में: मज़हब से पहले इंसानियत को रखिए

भारत अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है। इसकी सबसे बड़ी ताक़त यह है कि यहाँ असहमति के बावजूद साथ रहने की गुंजाइश मौजूद है। इस ताक़त को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम हर समुदाय के साथ एक ही नैतिक पैमाना अपनाएँ।

अपराधी को अपराधी कहिए, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। सरकार की ग़लती को ग़लती कहिए, चाहे उस सरकार का मज़हब कोई भी हो। किसी धर्म की शिक्षा पर सवाल उठाइए, लेकिन उसके लिए प्रमाण और तर्क प्रस्तुत कीजिए। और किसी भी समुदाय को केवल उसकी धार्मिक पहचान के कारण अपराधी घोषित मत कीजिए।

इस्लाम के नाम पर अन्याय हो, तो उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पर नफ़रत फैलाई जाए, तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठनी चाहिए। ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या किसी अन्य समुदाय के ख़िलाफ़ झूठ फैलाया जाए, तो उसका विरोध भी उतनी ही दृढ़ता से होना चाहिए।

क्योंकि इंसाफ़ की कोई धार्मिक पहचान नहीं होती और झूठ का कोई मज़हब नहीं होता।

आज ज़रूरत इस बात की नहीं है कि कौन किस धर्म को नीचा दिखाने में सफल होता है। ज़रूरत इस बात की है कि कौन सच के साथ खड़ा होने का साहस दिखाता है।

नफ़रत फैलाने वालों से मेरा सीधा सवाल है: अगर आपका पक्ष सच और तर्क पर आधारित है, तो आपको AI से बनी तस्वीरों, अपुष्ट कहानियों और आधे-अधूरे तथ्यों की ज़रूरत क्यों पड़ती है?

और समाज से भी एक सवाल है—क्या हम हर वायरल तस्वीर पर यक़ीन करके किसी समुदाय से नफ़रत करने लगेंगे, या सबूत माँगने और सच की पड़ताल करने की अपनी अक़्ल का इस्तेमाल करेंगे?

याद रखिए, किसी मज़हब को बदनाम करने की कोशिश में सबसे पहले इंसानियत का नुक़सान होता है। और जब झूठ को सच समझकर स्वीकार कर लिया जाता है, तब सिर्फ़ एक समुदाय नहीं, पूरा समाज अपनी विवेकशीलता खोने लगता है।

नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं, बल्कि सच, तर्क, इंसाफ़ और इंसानियत है।

प्रकाशन से पहले एक ज़रूरी बात: फ्रांस की हालिया घटनाओं और नाज़रुल इस्लाम–स्वीटी अख़्तर के मामले में प्रत्येक विशिष्ट दावे, तारीख़ और आरोप की मूल स्रोतों से अंतिम पुष्टि कर लेना उचित होगा। इससे लेख की विश्वसनीयता और मज़बूत होगी।