मुंबई : वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच, एसबीआई रिसर्च ने इस बात पर जोर दिया है कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) के लिए महंगाई की उम्मीदों को नियंत्रित रखना और एक अच्छी तरह से तैयार किए गए, चुस्त नीतिगत ढांचे के माध्यम से विनिमय दर के व्यवस्थित संचलन (orderly exchange rate movement) को सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
एसबीआई की नवीनतम ‘इकोव्रैप’ रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा दौर में एमपीसी के नीतिगत सिद्धांत ‘इष्टतमता (optimality) के बजाय मजबूती (robustness)’ को प्राथमिकता देने की ओर बढ़ रहे हैं। यह रणनीतिक बदलाव जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है, जिसमें मूल्य स्थिरता और विकास के परिणामों को अधिकतम करने के लिए अनिश्चितताओं के प्रभाव का आकलन और मात्रा निर्धारण शामिल है।
रिपोर्ट में 18 अप्रैल, 2026 को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के संबोधन का उल्लेख किया गया है, जहां उन्होंने ‘ब्रेनरड के अटेन्यूएशन सिद्धांत’ (Brainard’s principle of attenuation) की प्रासंगिकता को दोहराया। यह सिद्धांत बताता है कि जब केंद्रीय बैंक किसी नीतिगत उपकरण के प्रभाव की तीव्रता के बारे में अनिश्चित हो, तो उसे सतर्कता और धीरे-धीरे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मौजूदा व्यापक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए इस दृष्टिकोण को आवश्यक माना गया है।
विनिमय दर अस्थिरता पर मुख्य निष्कर्ष: एमपीसी की चर्चाओं के एसबीआई रिसर्च विश्लेषण से पता चलता है कि विदेशी मुद्रा (FX) से संबंधित चिंताएं निरंतर नहीं, बल्कि छिटपुट (episodic) होती हैं और तनावपूर्ण अवधियों के दौरान अधिक केंद्रित रहती हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2018-19, 2021-24 और वर्तमान 2025-26 के चक्र जैसी उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान FX-केंद्रित चर्चाओं में तेजी आई है।
निष्कर्ष यह है कि एमपीसी के बाहरी सदस्य इन तनावपूर्ण चरणों के दौरान FX-संबंधी चर्चाओं को आगे बढ़ाने में काफी सक्रिय रहे हैं, खासकर जब वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्ष, ऊर्जा मूल्य में उतार-चढ़ाव और पूंजी बहिर्वाह (capital outflow) के जोखिम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एमपीसी इन विपरीत परिस्थितियों से निपटते हुए, रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त चपलता (agility) वाली नीतिगत पैकेज अत्यंत महत्वपूर्ण है।
