चेन्नई : न्यूरोडायवर्सिटी (न्यूरोलॉजिकल भिन्नता) समावेशन के लिए संरचित और विस्तार योग्य प्रणालियों के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट (TPCDT) ने तमिलनाडु सरकार के ‘डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर’ आयुक्तालय (CWDA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी टाटा पावर की प्रमुख पहल ‘पे ऑटेंशन’ (Pay Autention) के तहत तमिलनाडु राइट्स (TN RIGHTS) कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करेगी।
यह सहयोग एक ऐसे एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फ्रंटलाइन क्षमता को मजबूत करता है, तकनीक-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार करता है और दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए उद्योग-संरेखित आजीविका मार्गों के अवसर प्रदान करता है। अगले तीन वर्षों में, यह पहल संरचित प्रशिक्षण, समुदाय-आधारित न्यूरोडायवर्सिटी देखभाल मॉडल और तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में विस्तार योग्य हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
इस समझौता ज्ञापन पर श्रीमती एम. लक्ष्मी, आईएएस, राज्य आयुक्त (दिव्यांग कल्याण), तमिलनाडु सरकार, और श्री हिमल तिवारी, सीएचआरओ और मुख्य सस्टेनेबिलिटी अधिकारी, टाटा पावर तथा अध्यक्ष, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
साझेदारी के हिस्से के रूप में, TPCDT कार्यक्रम की वास्तुकला को मजबूत करेगा, एक ओपन-सोर्स एलएमएस (LMS) विकसित करेगा, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगा और ‘प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण’ (ToT) कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके अलावा, यह पहल समुदाय-आधारित न्यूरोडायवर्सिटी देखभाल मॉडल और संरचित होम-बेस्ड थेरेपी सहायता का भी परीक्षण (पायलट) करेगी, जिससे ऐसी प्रणालियां तैयार की जा सकें जिन्हें सरकारी वितरण तंत्र के भीतर संस्थागत बनाया जा सके।
इस अवसर पर टाटा पावर के सीएचआरओ और मुख्य सस्टेनेबिलिटी अधिकारी श्री हिमल तिवारी ने कहा: “टाटा पावर में हमारा मानना है कि समावेशन अलग-थलग की जाने वाली पहलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे उन प्रणालियों में रचा-बसा होना चाहिए जो रोजमर्रा के जीवन को आकार देती हैं। TN RIGHTS कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार के साथ हमारी साझेदारी टिकाऊ सार्वजनिक ढांचे बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करती है कि न्यूरोडायवर्स व्यक्ति सम्मान, स्वतंत्रता और अवसर के साथ आगे बढ़ सकें।”
श्रीमती एम. लक्ष्मी, आईएएस, राज्य आयुक्त (दिव्यांग कल्याण), तमिलनाडु सरकार ने कहा: “TN RIGHTS कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशन और सम्मान के प्रति तमिलनाडु सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें इस पहल में टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ साझेदारी करके प्रसन्नता हो रही है। हमारा उद्देश्य ऐसे समाधानों को मजबूत करना है जो टिकाऊ, विस्तार योग्य और दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों।”
टाटा पावर की ‘पे ऑटेंशन’ (Pay Autention) पहल जागरूकता, शीघ्र निदान, देखभाल करने वालों को सहायता, समावेशी शिक्षा और कार्यस्थल एकीकरण को बढ़ावा देती है। 20 से अधिक नोडल संगठनों और ‘ई-सानिध्य’ (E-Sanidhya) प्लेटफॉर्म के नेटवर्क के माध्यम से, यह पहल अब तक 30,000 से अधिक व्यक्तियों और परिवारों तक पहुँच चुकी है, जिससे वंचित समुदायों में सार्थक प्रभाव पैदा हुआ है।
